केन्द्र सरकार ने विस्थापित सिन्धी नागरिकों की नागरिकता का अधिकार कलेक्टर को सौंपा

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केन्द्र सरकार ने विस्थापित सिन्धी नागरिकों की नागरिकता का अधिकार कलेक्टर को सौंपा

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  भारत सरकार ने सिन्धी समाज की माँग मानी

*केन्द्र सरकार ने विस्थापित सिन्धी नागरिकों की नागरिकता का अधिकार कलेक्टर को सौंपा*

सिन्धी समाज में हर्ष,प्रधानमंत्री,ग्रहमंत्री,विदेश मंत्री,व लोकसभा स्पीकर का आभार माना

केन्द्र सरकार ने भोपाल,इन्दौर सहित देश के 7 प्रदेश के 16 शहरों में पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हिन्दू सिन्धी नागरिकों को देश की नागरिकता देने का अधिकार कलेक्टर को सौंपने का फैसला लिया है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से जहाँ एक ओर देशभर में रह रहे 2 लाख से अधिक लोगों को  राहत मिलेगी। वही प्रदेश के 35 हजार लोग लाभ लेगे ।भोपाल इन्दौर में इनकी संख्या लगभग 15 हजार है।

बुधवार को नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में म.प्र. के इन्दौर व भोपाल सहित देश के 7 राज्यों के 16 जिलों के कलेक्टर को दो वर्ष की अवधि के लिए हिन्दू सिन्धी नागरिकों को नागरिकता देने का अधिकार सौंप दिया गया है।

लार्ग टर्म वीजा(LTV) पर रह रहे लोगों को मिलेगी सुविधाएँ

कैबिनेट के इस फैसले से लार्ग टर्म वीजा पर रह रहे लाखों लोगों को बैंक अकाउंट खोलने,व्यापार व निवास हेतु प्रापट्री खरीदने,ड्रायविंग लायसेंस,पैन कार्ड,व आधार कार्ड बनवाने,एक राज्य से दूसरे राज्य जाने आने,LTV पेपर को दुसरे राज्य से स्थानांतरण करने,वर्तमान शहर में निवासरन शहर से LTV नवीनीकरण करने सहित अनेक सुविधाएँ मिलेंगी।

7 प्रदेशों के 16 जिलों के कलेक्टर को अधिकार

कैबिनेट के इस फैसले में छत्तीसगढ़ के रायपुर,गुजरात मे अहमदाबाद,गाँधीनगर व कच्छ,म.प्र. के भोपाल व इन्दौर,महाराष्ट्र के नागपुर,मुम्बई,पूना व थाणे,दिल्ली में वेस्ट दिल्ली व साउथ दिल्ली,राजस्थान मे जोधपुर,जैसलमेर व जयपुर,व उत्तरप्रदेश मे लखनऊ के जिला कलेक्टर को नागरिकता देने के अधिकार सौंपे गए है। 

रजिस्ट्रेशन फीस भी कम की

कैबिनेट के इस फैसले से रजिस्ट्रेशन फीस भी कम करते हुए प्रत्येक आवेदन पर मात्र 100₹ किया गया है जो पहले 3000 से 15000₹ लगती थी।

सिन्धी समाज में हर्ष-केन्द्र सरकार का माना आभार

केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देशभर सिन्धी समाज से हर्ष व्याप्त है देशभर में सालो से रह रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

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